सलग पंधरा वर्षे बिनविरोध होणाऱ्या निवडणुकीत सभासदांचा दबलेला आवाज उमटणार; वार्षिक अहवालातील धक्कादायक आकडेवारीवरून व्यवस्थापनावर हल्लाबोल
नेवासा प्रतिनिधी
“गेल्या पंधरा वर्षांपासून मुळा सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक बिनविरोध होत असल्याने सभासद, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांचा आवाज दाबला गेला. यंदाच्या निवडणुकीत हा दबलेला आवाज बुलंदपणे ऐकू येणार असून केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालण्यासाठी नव्हे, तर कारखान्याच्या भवितव्यासाठी आम्ही उमेदवार उभे करणार आहोत,” असे प्रतिपादन शिवसेनेचे नेते तथा पंचगंगा उद्योग समूहाचे प्रमुख प्रभाकरराव शिंदे यांनी केले.
मुळा सहकारी साखर कारखाना व लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी आयोजित पत्रकार परिषदेत शिंदे यांनी मुळा कारखान्याच्या सन २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालाचा आधार घेत व्यवस्थापनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
साखर संघाच्या कार्यालयातून प्राप्त झालेल्या वार्षिक अहवालाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर ही पत्रकार परिषद घेत असल्याचे सांगताना शिंदे म्हणाले की, लेखापरीक्षकांनी (ऑडिटर) नोंदविलेल्या निरीक्षणांमधून कारखान्याची आर्थिक स्थिती आणि प्रशासकीय कारभार अत्यंत चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट होते.
कारखान्याचे भागभांडवल अवघे १४ कोटी रुपये असताना नियमानुसार दहापट कर्ज घेण्याची मर्यादा असतानाही कोणत्याही सक्षम यंत्रणेची आवश्यक परवानगी न घेता तब्बल ३७२ कोटी रुपयांचे कर्ज उचलण्यात आल्याचे अहवालातून दिसून येते. याशिवाय विविध संस्थांची देणीही प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार कारखान्याने एनएसडीसीकडून १७९ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. तसेच कारखाना परिसरातील यश मल्टीस्टेटकडूनही ६४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले असून त्यावरील जवळपास ५ कोटी रुपयांचे व्याज थकित असल्याचा दावा त्यांनी केला.
शिंदे यांनी सभासदांच्या ठेवींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “स्वखुशीच्या ठेवी” असे आकर्षक नाव देत कारखान्याने सभासदांकडून तब्बल १४४ कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा केल्या आहेत. मात्र या ठेवींना आवश्यक मंजुरी नसल्याचा उल्लेख ऑडिट अहवालात असून अनेक सभासदांना ठेवींचे पासबुकही देण्यात आलेले नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
कारखान्याची आर्थिक स्थिती इतकी बिकट असताना कर्मचाऱ्यांचे तब्बल सहा महिन्यांचे वेतन थकीत आहे. दुसरीकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बिलांची देयकेही प्रलंबित असल्याचे सांगत त्यांनी व्यवस्थापनावर टीका केली.
कारखान्याच्या मालमत्तेच्या मूल्यांकनावरही शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. अहवालात सुमारे ३१७ कोटी रुपयांची जमीन आणि ३०५कोटी रुपयांची कारखान्याची इतर मालमत्ता दाखविण्यात आली असली तरी या मालमत्तेवर ६८४ कोटी रुपयांहून अधिक कर्जाचा बोजा असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कारखान्याच्या आर्थिक आरोग्याबाबत गंभीर शंका निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले.
ऊस तोडणी व्यवस्थेवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. ऑडिट अहवालात ऊस वजन काट्यांची नियमित फेअर-चेक चाचणी करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा व कार्यपद्धती नसल्याचे ऑडिट रिपोर्ट मध्ये नमूद करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
कारखान्यातील सभासदांचे अडचणीवर बोलताना शिंदे म्हणाले की, कारखान्याचे एकूण १७ हजार ३९३ सभासद आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ २ हजार ५६८ सभासदांनीच कारखान्याला ऊस पुरविला आहे. उर्वरित सभासद कारखान्याने त्रास दिल्यामुळे इतर कारखान्यांकडे वळल्याचे चित्र दिसत असून हे विद्यमान व्यवस्थापनावरील अविश्वासाचे द्योतक आहे. “स्वतःच्या सभासदांचा ऊस टिकवता येत नसेल तर ही बाब चिंतन करण्यासारखी आहे,” असा टोला त्यांनी लगावला.
“ही निवडणूक केवळ विरोधासाठी विरोध करण्यासाठी नाही. सभासदांना त्यांची व्यथा मांडण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि कारखान्याच्या आर्थिक कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी ही लढाई आहे. बाहेरील भागातून ऊस आणून कारखाना चालवायचा असेल तर मग मतदानाचाही अधिकार बाहेरील शेतकऱ्यांनाच द्यावा का?” सभासदांना मतदान का मागता असा उपरोधिक सवाल करत शिंदे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला.
यंदाच्या निवडणुकीत प्रथमच सभासदांचा खरा आवाज ऐकू येईल आणि कारखान्याच्या भवितव्याचा निर्णायक कौल दिला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
