नेवासा,
मुळा सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नेवासा येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रभाकरकाका शिंदे आणि आमदार विठ्ठलराव लंघे पाटील यांनी कारखान्याच्या आर्थिक, प्रशासकीय व निवडणूक प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत २६ जूनच्या मतदानात सभासदांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन आपल्या मतातून स्पष्ट संदेश द्यावा, असे आवाहन केले.
प्रभाकरकाका शिंदे म्हणाले, सहकारी साखर कारखाने हे सभासदांच्या मालकीचे असताना कारभार चालवणारी मंडळीच मालक असल्याप्रमाणे वागत आहेत. २०२० नंतर कारखान्याचा वापर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी न होता राजकीय उद्दिष्टांसाठी झाल्याची भावना सभासदांत निर्माण झाली आहे. ३१ मार्च २०२५ अखेर कारखान्यावर बँक कर्जासह ६८४ कोटी रुपयांची देणी असून यावर्षी एनसीडीसीमार्फत १७९ कोटींचे अतिरिक्त कर्ज घेतल्याने एकूण देणी ८६३ कोटींवर गेल्याचा दावा त्यांनी केला. ४२ लाख किंमतीची जमीन ३१७ कोटी दाखविणे, २०८ कोटींची मालमत्ता दोन वर्षांत ६२० कोटी दाखविणे, ‘इतर देणे’ व ‘इतर येणे’मधील मोठ्या रकमांची माहिती न देणे, १४४ कोटी ४३ लाखांच्या ठेवींची खातेपुस्तके सभासदांना न देणे, तसेच दिवंगत सभासदांच्या वारसांना सभासदत्व हस्तांतरित न करणे यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
३१ मार्च २०२५ च्या अहवालानुसार ८ कोटी ५ लाख ५६ हजार रुपये भागभांडवल थकीत दाखवून सुमारे १६ हजार सभासदांना अपात्र ठरविण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मागील हंगामात १७,३९३ पैकी केवळ २,५६८ सभासदांनी ऊस पुरवठा केल्याने कारखान्यावरील विश्वास कमी झाल्याचे स्पष्ट होते, असे ते म्हणाले.
आ. विठ्ठलराव लंघे पाटील यांनी ऊस वजन प्रक्रियेत पारदर्शकतेची मागणी केली. इतर कारखान्यांप्रमाणे बाह्य वजन पडताळणीची मुभा द्यावी, स्पर्धात्मक दर व वेळेवर ऊसबिल द्यावे, अन्यथा सभासद कारखान्यापासून दूर जातील, असा इशारा त्यांनी दिला.
