शनेश्वर मंदिर विश्वस्त मंडळावरील जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती रद्द, कारभार पुन्हा जुन्या विश्वस्तांकडे – शनीभक्तांच्या उत्सुकतेचा झाला शेवट
नेवासा
शनिशिंगणापूर देवस्थानवरील कथित भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे राज्य सरकारने विद्यमान विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून २०१८ च्या कायद्यानुसार देवस्थान शासनाच्या नियंत्रणाखाली घेत जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून केलेली नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने शुक्रवारी रद्द ठरवली. या निर्णयामुळे देवस्थानचा बँक व प्रशासकीय कारभार नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त होईपर्यंत पुन्हा जुन्या विश्वस्त मंडळाकडेच देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
शनीशिंगणापूर देवस्थानच्या दैनंदिन कामकाजात गैरव्यवहार, अनियमितता आणि घोटाळ्यांच्या सातत्याने होत असलेल्या आरोपांमुळे आमदार विठ्ठलराव लंगे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते त्याला माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी उत्तर देताना घोटाळा झाल्याचा अहवाल सादर केला होता
राज्य सरकारने २२ सप्टेंबर रोजी मोठा हस्तक्षेप करत देवस्थानचे विद्यमान विश्वस्त मंडळ बरखास्त केले. त्याच दिवशी २०१८ च्या कायद्याची अंमलबजावणी जाहीर करत अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
मात्र, हा निर्णय चुकीचा असल्याचा आरोप करत शनैश्वर देवस्थान न्यासाचे अध्यक्ष भागवत बानकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गेल्या दोन-तीन महिन्यांत दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर १७ नोव्हेंबर रोजी निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.
आज सकाळच्या सत्रात न्यायमूर्ती वी. भा. कंकणवाडी आणि अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठाने निकाल देत ३० सप्टेंबर रोजी जारी केलेला पत्रव्यवहार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे ठरवले. देवस्थानची जंगम मालमत्ता तातडीने पूर्वीच्या ट्रस्टकडे हस्तांतरित करण्याचेही निर्देश दिले.
न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, राज्य सरकारने नियम तयार केल्यानंतर २०१८ च्या शनैश्वर देवस्थान कायद्याअंतर्गत पुढील पावले उचलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र तोपर्यंत पूर्वीच्या विश्वस्त मंडळानेच बँक खाते आणि संपूर्ण कारभार पाहावा, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.
शनीशिंगणापूर ग्रामस्थांसह देशभरातील लाखो शनीभक्तांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून हा निकाल काय येणार याबाबत तीव्र उत्सुकता होती. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सुरु झालेल्या या वादाची आज उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने मोठी दिशा ठरवली असून सरकारच्या कारवाईला मोठा धक्का बसला आहे.
